कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया न्यायपत्र 2024, जनता से किए कई वादे

लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसे कांग्रेस ने ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है. पार्टी के इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर जारी किया है. अपने इस घोषणापत्र के जरिए कांग्रेस ने 25 गारंटियां जनता को दी हैं.

कांग्रेस ने कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है, तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है. कांग्रेस का घोषणापत्र काम, धन और कल्याण, इन तीन शब्दों पर आधारित है. काम का मतलब आपको नौकरी देना है.

कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी. मौलाना आजाद छात्रवृत्ति फिर से लागू की जाएगी. अल्पसंख्यकों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. कांग्रेस युवाओं के लिए पहले नौकरी पक्की की व्यवस्था करेगी.

30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी. पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा. कांग्रेस एसएसपी गारंटी देगी. श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी 400 दिया जाएगा.

कांग्रेस के घोषणा पत्र में कौन-कौन से वादे?

  • महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन.
  • लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा.
  •  पीएसयू और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को स्थायी करेंगे.
  •  निजी शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी, ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे.
  •  छात्रों को जाति के आधार पर किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाएंगे.
  •  वरिष्ठ नागरिकों, वीडोज़ और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना किया जाएगा.
  •  डाइग्नोसिस, सर्जरी और दवाओं समेत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस.
  •  गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी. जहां उन्हें बिना शर्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे.
  •  पैसा बांटने से पहले इसको लाने पर काम किया जाएगा. मोदी सरकार के 5 सालों में लोगों की सैलरी स्थिर है.
  •  एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके.
  •  SC,ST और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी.
  • पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा.
  • श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी 400 दिया जाएगा.